Kredyty frankowe. Jak kancelaria frankowa może pomóc frankowiczom?
Kredyty frankowe. Jak kancelaria frankowa może pomóc frankowiczom?
Kancelaria frankowa i pomoc frankowiczom w Gdańsku i poza Trójmiastem
Kancelarie frankowe oferujące pomoc frankowiczom składają coraz więcej pozwów przeciwko Bankom. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy sądy w Polsce zostały zasypane pozwami frankowiczów. Kredytobiorcy wytaczając powództwo przeciwko różnym bankom próbują dochodzić swoich praw, podważając zawarte przed kilku laty umowy kredytowe. Na czym tak naprawdę polega fenomen tzw. kredytów frankowych i dlaczego liczba wnoszonych pozwów wciąż wzrasta? Jak wygląda pomoc frankowiczom świadczona przez naszą kancelarię adwokacką w Gdańsku?
O co chodzi z kredytami frankowymi?
Kredyty frankowe zyskały na popularności w latach 2002 – 2008. Wcześniej były już znane w innych krajach. Przyciągały Kredytobiorców z uwagi na niższą i stabilniejszą stopę procentową stawki LIBOR (przy kredycie zaciągniętym we frankach szwajcarskich była ona korzystniejsza od stopy procentowej stawki WIBOR przy takiej samej wartości nominalnej kredytu w złotych). Co to oznaczało w praktyce? Wysokość należnych rat kredytowych przy tych kredytach była znacznie niższa od wysokości rat spłacanych w tym czasie przy kredytach złotówkowych. Nie ulega wątpliwości, że kredyty waloryzowane cechowały się dużym ryzykiem występującym po stronie Kredytobiorcy – wzrost kursu franka szwajcarskiego skutkował zawsze wzrostem spłacanych rat oraz wzrostem kapitału pozostałego do spłaty.
W przepisach nie znajdziemy legalnej definicji kredytów frankowych bądź ich rodzajów, ale w doktrynie i orzecznictwie określa się je w następujący sposób:
- kredyt denominowany – jest to taki kredyt, w którym kwota kredytu wyrażona jest w walucie obcej np. CHF. Wypłata następuje w walucie polskiej. W tym przypadku Kredytobiorca w chwili zawierania umowy nie wie, ile dokładnie otrzyma środków w złotych. Wahania kursowe pomiędzy dniem zawarcia umowy a dniem uruchomienia kredytu, w przypadku tego rodzaju kredytów, wpływają na to, że Kredytobiorca może otrzymać kwotę w złotych niższą lub wyższą niż tę, o którą wnioskował starając się o udzielenie przez Bank kredytu.
- kredyt indeksowany – jest to taki kredyt, w którym kwota kredytu wyrażona jest w walucie polskiej. Następnie w momencie wypłaty przeliczana jest na walutę obcą (tu CHF) i księgowana jako saldo zadłużenia. W odniesieniu zaś do rat kredytu obowiązuje następujący mechanizm – każdą ratę przelicza się z waluty obcej na walutę polską według kursu ustalanego przez Bank w tzw. tabeli kursów. Co istotne w przypadku kredytu indeksowanego – kwota określona w CHF nie jest tożsamą z kwotą udostępnioną Kredytobiorcy.
- czysty kredyt walutowy – kwota kredytu i zadłużenia jest wyrażona w walucie obcej i w niej też dokonywana jest spłata.
Pomoc frankowiczom – z jakiego powodu można pozwać bank?
Głównym problemem pojawiającym się na tle umów frankowych są tzw. klauzule abuzywne, inaczej nazywane niedozwolonymi postanowieniami umownymi.
Zgodnie z art. 3851. Kodeksu cywilnego:
- 1. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.
- 2. Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, strony są związane umową w pozostałym zakresie.
- 3. Nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.
- 4. Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje.
Moja kancelaria oferuje pomoc frankowiczom w Gdańsku jak i poza Trójmiastem poprzez ocenę postanowień umowy zawartej przez Kredytobiorcę z Bankiem w kontekście powołanych klauzul. Jest to analizowane indywidualnie w przypadku każdej umowy. Oceny zgodności postanowień umowy dokonuje się ( art. 385 2 k.c) według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2019 r. sygn. akt. IV CSK 13/19, LEX nr 2741776, możemy wyróżnić następujące przypadku uznania konkretnego postanowienia umownego za niedozwolone:
- postanowienie nie zostało uzgodnione indywidualnie, a więc nie podlegało negocjacjom;
- ukształtowane w ten sposób prawa i obowiązki konsumenta pozostają w sprzeczności z dobrymi obyczajami;
- ukształtowane we wskazany sposób prawa i obowiązki rażąco naruszają interesy konsumenta;
- postanowienie umowy nie dotyczy sformułowanych w sposób jednoznaczny głównych świadczeń stron, w tym ceny lub wynagrodzenia.
W zawieranych przez Kredytobiorców z Bankami umowach najczęściej wątpliwości budzą następujące dotyczące braku dokładnego określenia świadczenia, czyli zobowiązania Kredytobiorcy, naruszenia przez Bank zasad współżycia społecznego przez brak informacji o ryzyku walutowym związanym z zawieraną umową, wadliwy mechanizm indeksacji kursami wyznaczanymi jednostronnie przez Bank bez odniesienia do obiektywnego miernika rynkowego, niedookreślenie przesłanek warunkujących zmienność oprocentowania, zagadnienia związane z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego.
Kancelaria frankowa ustali właściwe żądanie pozwu
Frankowicze zgłaszający się do naszej kancelarii mogą liczyć na pomoc w doborze adekwatnych roszczeń do ich sytuacji. Najdalej idącym roszczeniem, z jakim może wystąpić Kredytobiorca jest ustalenie (stwierdzenie) nieważności umowy. Prowadzi ono do uznania, że umowa w ogóle nie istniała ze względu na niezgodność umowy z przepisami prawa tzw. bezwzględna nieważność (np. powołanie się na art.58 k.c., art. 69 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe, art.3531 k.c. albo z uwagi na następcze usunięcie klauzul abuzywnych, odnoszących się do mechanizmu indeksacji, z treści umowy kredytowej.
Z powyższym roszczeniem związane jest żądanie zasądzenia na rzecz Kredytobiorcy określonej kwoty pieniężnej. Podstawę prawną stanowi instytucja bezpodstawnego wzbogacenia uregulowana w art.405 i n. k.c. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 4.12.2019 r. I ACa 442/18 wskazał, że: “Rozliczenie stron nieważnej umowy powinno nastąpić na podstawie art.405-411 k.c. przy uwzględnieniu stanu wzbogacenia na dzień wyrokowania. Umowa kredytu będąc umową odpłatną, nie jest umową wzajemną.”
Roszczenie o ustalenie nieważności umowy powoduje, że w konsekwencji Bank musi zwrócić spłacone dotychczas raty kredytu. Istnieje też możliwość wystąpienia takiej sytuacji, kiedy to Bank będzie dochodził faktycznie wypłaconej w złotówkach kwoty kredytu. Oczywiście o ile zastosowania nie znajdzie instytucja przedawnienia. Ponadto na skutek ustalenia nieważności umowy hipoteka ustanowiona na nieruchomości jako zabezpieczenie zawarte w umowie kredytu podlega wykreśleniu. W pozwie można wskazać także tzw. roszczenia ewentualne w sytuacji, gdyby roszczenie główne – w tym wypadku o ustalenie nieważności umowy zostało przez sąd oddalone. Mogą one zmierzać do wykazania bezskuteczność postanowień dotyczących mechanizmu indeksacji, a następnie o zapłatę. Co istotne, samo roszczenie o bezskuteczność indeksacji może być oddalone, jeżeli sąd uzna, że umowa jest nieważna (albo upada wskutek nieuczciwości klauzul indeksacyjnych).
Kredytobiorca może żądać tzw. odfrankowienia umowy. Należy pamiętać, że naruszenie art. 3851 § 1 k.c. odnoszącego się do tzw. klauzul abuzywnych, może też stanowić podstawę stwierdzenia bezskuteczności częściowej dotyczącej tylko klauzuli indeksacyjnej. Po jej wyeliminowaniu, umowa może nadal funkcjonować jako umowa o kredyt złotowy z oprocentowaniem stawką LIBOR. W takim powództwie, najogólniej rzecz ujmując, Kredytobiorca może żądać zapłaty nienależnego świadczenia w określonej kwocie stanowiącej nadpłatę powstałą na skutek spłacanych rat kredytu indeksowanych do CHF według tabeli kursowej Banku z ustawowymi odsetkami od dnia wezwania, a także (w zależności od stanu faktycznego w danej sprawie) ustalenia na podstawie art. 189 k.p.c. wysokości rat pozostałych do spłaty kredytu i aktualnego salda zadłużenia bez powiązania z CHF, z oprocentowaniem stawką LIBOR. Jednocześnie prowadzi to do znacznego obniżenia salda kredytu pozostałego do spłaty.
Na czym polega pomoc kancelarii frankowej
W pierwszej kancelaria frankowa pomoże zgromadzić wszelką niezbędną dokumentację. Przede wszystkim konieczna jest sama umowa zawarta z Bankiem, ewentualne aneksy, regulaminy, cenniki, ogóle warunki umów, harmonogram spłaty. Prawnik od spraw frankowych ustali też, czy potrzebne będą inne, mniej standardowe dokumenty. W celu weryfikacji posiadanych dokumentów niezbędne jest skonsultowanie się z adwokatem bądź radcą prawnym, który pomoże je przeanalizować i doradzi, jaką strategię procesową należy przyjąć oraz jakie jeszcze dokumenty należałoby pozyskać od Banku. Nasz kancelaria oferuje pomoc frankowiczom zarówno chcącym powierzyć prowadzenie całej sprawy prawnikowi, jak i tym którzy chcą jedynie zasięgnąć porady prawnej (również online) w tym zakresie.
Kancelaria frankowa – ważne orzeczenia zapadłe w sprawach frankowych
Orzecznictwo Sądu Najwyższego.
Wyrok SN z 11.12.2019 r., V CSK 382/18, LEX nr 2771344
Umowa kredytu indeksowanego (in casu przewidującego spread walutowy) mieści się w konstrukcji ogólnej umowy kredytu bankowego i stanowi jej możliwy wariant (art. 3531 k.c. w zw. z art. 69 pr. bank.).
Upadek indeksacji określa główne świadczenia stron, wobec czego umowa powinna być uznana za nieważną.
Wyrok SN z 27.11.2019 r., II CSK 483/18, LEX nr 2744159
Rażące naruszenie interesów konsumenta w postanowieniach umowy. Mechanizm ustalania kursów waluty, który pozostawia bankowi swobodę, jako sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta. Dopuszczalność nierówności informacyjnej stron kredytu bankowego. Konsekwencja stwierdzenia niedozwolonej klauzuli umownej. Zastąpienie nieuczciwych postanowień indeksacyjnych w umowie kredytu. Świadczenie wynikające z niedozwolonego postanowienia umownego.
Wyrok SN z 10.12.2019 r., IV CSK 443/18, LEX nr 2775316
Postanowienie sprzeczne z dobrymi obyczajami, które rażąco narusza interesy strony umowy, wydaje się z założenia sprzeczne również z zasadami współżycia społecznego, a w związku z tym można nawet sformułować tezę, zgodnie z którą w zakresie sankcji art. 3851 k.c. stanowi przepis szczególny w stosunku do art. 58 § 2 k.c.
Do uznania postanowienia za indywidualnie uzgodnione nie wystarcza ustalenie, iż cała umowa była przedmiotem negocjacji, ale należało ustalić, iż przedmiotem negocjacji (indywidualnych ustaleń) było konkretne jej postanowienie, które potencjalnie może zostać uznane za niedozwolone.
Uchwała SN z 15.09.2020 r., III CZP 87/19, LEX nr 3051134
Żądanie uznania postanowienia wzorca umowy za niewiążące konsumenta (art. 3851 k.c.) nie jest tożsame ani nie zawiera się w żądaniu ustalenia nieważności umowy (art. 58 k.c.).
Uchwała SN z 11.09.2020 r., III CZP 80/19, LEX nr 3050723
- Żądanie unieważnienia umowy przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (obecnie tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2070) jest postacią roszczenia o przywrócenie stanu poprzedniego (art. 363 § 1 k.c.), którego skuteczne dochodzenie jest uzależnione od spełnienia ogólnych przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej.
- Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2020r. (III CZP 87/19) – Sąd omówił procesowe sposoby realizacji żądań kredytobiorców frankowych, zwłaszcza w kontekście zależności między brakiem związania w rozumieniu art. 385(1) k.c. i nieważnością bezwzględną.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2021 r. (III CZP 11/20) – Sąd określił podstawowe zasady rozliczeń stron w razie stwierdzenia braku związania umową, w szczególności możliwość zastosowania teorii salda i teorii dwóch kondykcji;
Uchwała siedmiu sędziów SN z dnia 7 maja 2021r. (III CZP 6/21) – Sąd określił zasady rozliczeń stron w razie stwierdzenia braku związania umową oraz wskazał moment właściwy dla rozpoczęcia biegu przedawnienia roszczenia restytucyjnego kredytodawcy. Przedstawił szeroką charakterystykę sankcji z art. 385(1) k.c. oraz skutków abuzywności poszczególnych postanowień umownych dla całej umowy kredytu frankowego;
Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – zestawienie najważniejszych zagadnień.
Wyrok TSUE z dnia z dnia 3 października 2019 r. C-260/18 Dziubak vs. Raiffeisen Bank International AG:
Art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie z prawem krajowym, że ta umowa nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, że ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy. (por. pkt 45 oraz pkt 1 sentencji)
- Art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że z jednej strony skutki dla sytuacji konsumenta wynikające z unieważnienia całości umowy, takie jak te, o których mowa w wyroku z dnia 30 kwietnia 2014 r., Kásler i Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282), należy oceniać w świetle okoliczności istniejących lub możliwych do przewidzenia w chwili zaistnienia sporu, a z drugiej strony, do celów tej oceny decydująca jest wola wyrażona przez konsumenta w tym względzie. (por. pkt 56 oraz pkt 2 sentencji)
- Art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie wypełnieniu luk w umowie, spowodowanych usunięciem z niej nieuczciwych warunków, które się w niej znajdowały, wyłącznie na podstawie przepisów krajowych o charakterze ogólnym, przewidujących, że skutki wyrażone w treści czynności prawnej są uzupełniane w szczególności przez skutki wynikające z zasad słuszności lub ustalonych zwyczajów, które nie stanowią przepisów dyspozytywnych lub przepisów mających zastosowanie, jeżeli strony umowy wyrażą na to zgodę. (por. pkt 62 oraz pkt 3 sentencji)
- Art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie utrzymywaniu w umowie nieuczciwych warunków, jeżeli ich usunięcie prowadziłoby do unieważnienia tej umowy, a sąd stoi na stanowisku, że takie unieważnienie wywołałoby niekorzystne skutki dla konsumenta, gdyby ten ostatni nie wyraził zgody na takie utrzymanie w mocy. (por. pkt 68 oraz pkt 4 sentencji).
Wyrok TSUE z dnia 29 kwietnia 2021r. (C-19/20) – drugie „polskie” orzeczenie w sprawie frankowej. Trybunał odniósł się tu do możliwości utrzymania częściowej skuteczności postanowienia stanowiącego warunek nieuczciwy, nieważności umowy zawierającej warunki nieuczciwe, jak też skutków zawarcia umowy zmieniającej umowę zawierającą warunek nieuczciwy;
Wyroki TSUE z dnia 10 czerwca 2021r. (C–609/19 oraz C–776/19 do C–782/19) – Trybunał szeroko omówił tu problematykę przedawnienia roszczeń wywodzących się z Dyrektywy 93/13, jak też zasadę przejrzystości materialnej w umowach kredytu denominowanego w walucie obcej.
Postanowienie TSUE z dnia 10 czerwca 2021 r. (C–198/20) – Trybunał omówił podstawowe zasady ochrony konsumenta na podstawie Dyrektywy 93/13/
Źródła:
Helena Ciepła, Dochodzenie roszczeń z umów kredytów frankowych. Praktyka, orzecznictwo, pytania i odpowiedzi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2021.
Jacek Czabański, Mariusz Korpalski, Tomasz Konieczny Przewodnik frankowicza, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020.