Bez kary za dyskotekę w Sopocie w czasie epidemii koronawirusa
Bez kary za dyskotekę w Sopocie w czasie epidemii koronawirusa
Po raz kolejny Sąd odmówił wszczęcia postępowania wobec osoby, o której ukaranie wnioskowała Policja w związku z wprowadzonym zakazem działalności gospodarczej. Tym razem sprawa dotyczyła jednej z sopockich dyskotek, której właściciele zdecydowali się na zorganizowanie imprezy w nocy z soboty na niedzielę (7-8 listopada 2020 r.), wbrew wprowadzonym w związku z pandemią obostrzeniom.
„Po otrzymaniu zgłoszenia, że w jednym z lokali jest głośna impreza, sopoccy kryminalni weszli do tego lokalu i go skontrolowali. Okazało się, że w środku kilkadziesiąt osób tańczyło na parkiecie przy włączonej muzyce, nie było zachowanego dystansu i osoby nie miały zasłoniętych twarzy. W tej sprawie sopoccy policjanci prowadzą już czynności w kierunku przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Ponadto o rażących naruszeniach w lokalu mundurowi powiadomili również sanepid, który może nałożyć karę w wysokości do 30 tys. zł”.
– oświadczenie policji w sprawie interwencji z 8 listopada 2020 r. w jednym z sopockich klubów.
Pomimo złożenia przez Policję wniosku o ukaranie managera klubu z art. 54 kodeksu wykroczeń, Sąd Rejonowy w Sopocie odmówił wszczęcia postępowania w sprawie. Sąd uznał, że czyn nie wypełnia znamion wykroczenia.
Art. 54 kodeksu wykroczeń
Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych,
podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
Art. 54 kodeksu wykroczeń przewiduje odpowiedzialność za wykraczanie wbrew wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych. W tym przypadku, zdaniem Policji naruszonymi przepisami porządkowymi były przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Sąd Rejonowy w Sopocie nie podzielił jednak tego zdania:
- Po pierwsze, Sąd stwierdził, że prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu dyskoteki nie stanowi niezgodnego z prawem 'zachowania się’ w rozumieniu powołanego przepisu.
- Po drugie, nawet gdyby uznać prowadzenie dyskoteki za niezgodne z prawem 'zachowanie się’, to rozporządzenie o nakazach i zakazach nie mogłoby być podstawą do ukarania. Sąd wyjaśnił, iż omawiane rozporządzenie ogranicza w istotnym stopniu elementarne prawa i wolności. Wprowadzenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w postaci organizowania dyskotek jest ograniczeniem wolności działalności gospodarczej. Z kolei ograniczenie wolności działalności gospodarczej dopuszczalne jest tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny (art. 22 Konstytucji RP)
W związku z powyższym, powołując się na treść art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, który mówi że sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom, Sąd odmówił zastosowania sprzecznego z Konstytucją przepisu rangi podustawowej.
Widzimy tym samym, iż w sprawach w związanych z zakazem działalności gospodarczej tworzy się pomyślna dla przedsiębiorców linia orzecznicza. Miejmy nadzieję, że w kolejnych sprawach sądy również będą korzystały z uprawnień, jakie daje im Konstytucja i masowo będą odmawiać stosowania sprzecznych z nią przepisów rozporządzenia.
Omawiane orzeczenie wraz z orzeczeniami Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i wyrokami Sądu Najwyższego z 16 marca 2021r. będą stanowić silne wsparcie dla argumentacji dotyczącej bezprawności koronawirusowych nakazów i zakazów.