Bez kary za brak maseczki. Sąd odmówił wszczęcia postępowania
Bez kary za brak maseczki. Sąd odmówił wszczęcia postępowania
Aktualizacja 10.10.2020:
Aktualne informacje odnośnie wprowadzonych z dniem 10 października nakazów znajdują się w artykule Żółta strefa – Czy musimy nosić maseczki?
________________
We wpisie „Mandat za bieganie, jazdę rowerem- prawne podstawy i możliwość uchylenia„, sygnalizowałem, że obowiązek noszenia maseczek może zostać zakwestionowany na etapie postępowania sądowego. Tak się też stało. Do Sądu Rejonowego w Kościanie trafiła sprawa mężczyzny, który w trakcie obowiązywania zakazu przemieszczania się, jechał na rowerze. Nie miał w dodatku maseczki. Mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu, więc Policja skierowała do Sądu wniosek o jego ukaranie w związku z naruszeniem art. 54 kodeksu wykroczeń. Postawiony mężczyźnie zarzut dotyczył czynu polegającego na „naruszeniu zakazu przemieszczania się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 kwietnia 2020 r. oraz niezastosowaniu się do obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscu ogólnodostępnym”.
Niekonstytucyjność nakazów i zakazów
Sąd Rejonowy w Kościanie odmówił wszczęcia postępowania w sprawie. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że zarówno zakaz przemieszczania się jak i nakaz noszenia maseczek zostały wprowadzone bezprawnie, z naruszeniem przepisów Konstytucji. Sąd argumentował, że tak daleko idąca ingerencja w prawa i wolności obywatela może być wprowadzona tylko w drodze ustawy. Tymczasem Rada Ministrów, nakazy i zakazy wprowadziła poprzez rozporządzenie, czyli akt będący w hierarchii źródeł prawa niżej niż ustawa.
Art 31 ust. 3 Konstytucji RP
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
Nakaz noszenia maseczek
Co więcej, zdaniem Sądu, Rada Ministrów powołała się na niewłaściwą podstawę prawną nakazu zakrywania ust i nosa. W rozporządzeniu Rady Ministrów wskazano, iż możliwość wprowadzenia nakazu zakrywania ust i nosa daje ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Jednakże wspomniana ustawa pozwala jedynie na wprowadzenie „obowiązku stosowania środków profilaktycznych” dla osób chorych i podejrzanych o zachorowanie. Z kolei wprowadzony rozporządzeniem nakaz noszenia maseczek jest powszechny. Dotyczy więc znacznie szerszego grona osób niż pozwala na to ustawa, przez co wykracza poza delegację ustawową.
Art. 46b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić:
(…)
4) obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie.
Zakaz przemieszczania się
W uzasadnieniu do postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, Sąd stwierdził że Rada Ministrów nie posiada ustawowego uprawnienia do wprowadzenia ogólnego zakazu przemieszczania się (obecnie zniesionego). Sad zwrócił uwagę, że ustawa umożliwia Radzie Ministrów wprowadzenie jedynie ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się, nie zaś wprowadzenie całkowitego zakazu przemieszczania się. W związku z tym zakaz ten został wprowadzony bezpodstawnie, z przekroczeniem delegacji ustawowej.
Brak podstaw prawnych do wymierzenia kary za brak maseczki
Powyższe rozważania doprowadziły do wniosku, że brak jest podstaw prawnych umożliwiających ustanowienie zakazu przemieszczania się oraz powszechnego nakazu zakrywania ust i nosa. W konsekwencji, brak jest prawnej możliwości ukarania za niestosowanie się do tych nakazów i zakazów. Orzeczenie Sądu w Kościanie oceniam pozytywnie przede wszystkim z uwagi na fakt, że punktuje ono konkretne uchybienia prawne przepisów wprowadzających nakazy i zakazy w związku z koronawirusem. Wszelkie ograniczenia praw i wolności obywatelskich powinny być wprowadzane zgodnie z prawem, a jakiekolwiek nieprawidłowości w tym zakresie powinny spotykać się z odpowiednią reakcją władzy sądowniczej. Tak jak miało to miejsce w tym przypadku.
Poniżej załączam postanowienie, które zapadło w sprawie II W 71/20 Sądu Rejonowego w Kościanie: