Dozór policyjny – Co to jest, na czym polega i jak długo trwa?
Dozór policyjny – Co to jest, na czym polega i jak długo trwa?
Dozór policyjny to wolnościowy środek zapobiegawczy stosowany w postępowaniu karnym. Jego celem jest zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, przy jednoczesnym uniknięciu izolacji (aresztu) podejrzanego lub oskarżonego.
Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat tego, co to jest dozór policyjny, jak długo może trwać, oraz jakie są związane z nim konsekwencje i możliwości.
Zacznijmy od przeanalizowania przepisu
Instytucję dozoru Policji określa art. 275 k.p.k. Zgodnie z nim:
- „§ 1. Tytułem środka zapobiegawczego można oddać oskarżonego pod dozór Policji, a oskarżonego żołnierza – pod dozór przełożonego wojskowego.
- § 2. Oddany pod dozór ma obowiązek stosowania się do wymagań zawartych w postanowieniu sądu lub prokuratora. Obowiązek ten może polegać na zakazie opuszczania określonego miejsca pobytu, zgłaszaniu się do organu dozorującego w określonych odstępach czasu, zawiadamianiu go o zamierzonym wyjeździe oraz o terminie powrotu, zakazie kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami, zakazie przebywania w określonych miejscach, a także na innych ograniczeniach swobody oskarżonego, niezbędnych do wykonywania dozoru.
- § 3. Jeżeli zachodzą przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania wobec oskarżonego o przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej na szkodę osoby najbliższej albo innej osoby zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, zamiast tymczasowego aresztowania można zastosować dozór, pod warunkiem że oskarżony w wyznaczonym terminie opuści lokal zajmowany wspólnie z pokrzywdzonym oraz określi miejsce swojego pobytu.
§ 4. Oddany pod dozór Policji ma obowiązek stawiania się we wskazanej jednostce organizacyjnej Policji z dokumentem stwierdzającym tożsamość, wykonywania poleceń mających na celu dokumentowanie przebiegu dozoru oraz udzielania informacji koniecznych dla ustalenia, czy stosuje się on do wymagań nałożonych w postanowieniu sądu lub prokuratora. W celu uzyskania takich informacji można wzywać oskarżonego do stawiennictwa w wyznaczonym terminie. - § 5. W wypadku niestosowania się przez oddanego pod dozór do wymagań określonych w postanowieniu, organ dozorujący niezwłocznie zawiadamia o tym sąd lub prokuratora, który wydał postanowienie.
Na czym zatem polega dozór policyjny?
Dozór policyjny polega na tym, że podejrzany lub oskarżony, pozostający na wolności, musi stosować się do określonych wymagań zawartych w postanowieniu sądu lub prokuratora. Wymagania te mogą obejmować m.in. obowiązek regularnego zgłaszania się do jednostki Policji, zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu, informowanie o planowanych wyjazdach czy zakaz kontaktowania się z określonymi osobami.
Jak długo może trwać dozór policyjny?
Dozór policyjny trwa tak długo, jak jest to konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego przebiegu postępowania karnego. Nie ma ściśle określonego maksymalnego czasu trwania dozoru policyjnego w przepisach prawa, jednak sąd lub prokurator powinni regularnie oceniać zasadność jego dalszego stosowania. Warto wiedzieć, że w przeciwieństwie do okresu tymczasowego aresztowania, okres dozoru policyjnego nie może być wliczony do wyroku, co oznacza, że czas spędzony na dozorze nie może zmniejszyć ewentualnej kary pozbawienia wolności.
Czy dozór policyjny to kara?
Dozór policyjny nie jest karą, lecz środkiem zapobiegawczym. Jego celem jest zapewnienie, że podejrzany lub oskarżony będzie dostępny dla organów ścigania i sądu oraz że nie będzie utrudniał postępowania karnego. Pomimo że dozór nakłada pewne obowiązki i ograniczenia, nie oznacza skazania.
Jak uchylić dozór policyjny?
Aby uchylić dozór policyjny, podejrzany lub oskarżony może złożyć wniosek do sądu lub prokuratora, który wydał postanowienie o jego zastosowaniu. Wniosek taki powinien zawierać argumenty przemawiające za uchyleniem dozoru, np. zmianę okoliczności, które były podstawą jego nałożenia. Organ, który wydał postanowienie, rozpatrzy wniosek i zdecyduje o dalszym losie środka zapobiegawczego.
Co grozi za złamanie dozoru policyjnego?
Złamanie warunków dozoru policyjnego, takich jak niezgłaszanie się w określonych terminach czy naruszenie zakazów kontaktu, może skutkować poważnymi konsekwencjami. Organ dozorujący, czyli Policja, niezwłocznie powiadamia sąd lub prokuratora o naruszeniu warunków dozoru. W takich przypadkach może dojść do zaostrzenia środków zapobiegawczych, a nawet zastosowania tymczasowego aresztowania.
Czy na dozorze policyjnym można wyjechać za granicę?
Wyjazd za granicę w czasie trwania dozoru policyjnego jest możliwy tylko za zgodą sądu lub prokuratora. Podejrzany lub oskarżony musi złożyć wniosek o zgodę na wyjazd, w którym powinien wskazać cel i termin planowanego wyjazdu. Bez takiej zgody opuszczenie kraju jest naruszeniem warunków dozoru, co może skutkować poważnymi konsekwencjami.
Odszkodowanie za niesłuszny dozór policyjny
W przypadku, gdy dozór policyjny został zastosowany niesłusznie, osoba poddana dozorowi może ubiegać się o odszkodowanie. Procedura ubiegania się o odszkodowanie wymaga wykazania, że dozór był niezasadny i spowodował szkody, takie jak m. in. utrata zarobków lub naruszenie dóbr osobistych.
Podsumowanie – Dozór policyjny
Dozór policyjny to istotny środek zapobiegawczy stosowany w polskim systemie prawnym, który ma na celu zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego bez konieczności izolacji podejrzanego lub oskarżonego. Jego zastosowanie, czas trwania oraz ewentualne uchylenie nie są ściśle regulowane przez przepisy prawa, co może budzić wiele wątpliwości, a także może wymagać pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Pamiętać trzeba, że przestrzeganie warunków dozoru jest kluczowe dla uniknięcia poważniejszych konsekwencji.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących dozoru policyjnego, zachęcamy do skontaktowania się z naszą kancelarią adwokata Dawida Suszyńskiego. Nasz zespół profesjonalnych prawników chętnie udzieli Państwu wsparcia i pomoże w rozwiązaniu sprawy.