Maseczki w ustawie – nakaz noszenia maseczek będzie ustawowo uregulowany
Maseczki w ustawie – nakaz noszenia maseczek będzie ustawowo uregulowany
Wprowadzony po raz pierwszy w kwietniu 2020 nakaz noszenia maseczek jest kwestionowany przez sądy. Zmiana takiego stanu rzeczy wymaga zmian prawnych. Jedną z możliwości jest wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Przykładowo, ustawa o stanie klęski żywiołowej, dopuszcza wprowadzenie ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej:
Art. 21. Ustawy o stanie klęski żywiołowej [Zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela]
1. Ograniczenia, o których mowa w art. 20 zakres podmiotowy ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, mogą polegać na:
(…)
5) obowiązku poddania się badaniom lekarskim, leczeniu, szczepieniom ochronnym oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów, niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych oraz skutków skażeń chemicznych i promieniotwórczych;
6) obowiązku poddania się kwarantannie;
(…)
13) nakazie lub zakazie przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;
(…)
15) nakazie lub zakazie określonego sposobu przemieszczania się;
Nakaz noszenia maseczek – ustawa
Drugą możliwością na zgodne z prawem wprowadzenie nakazu noszenia maseczek jest zmiana ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. To właśnie ta ustawa wskazywana jest jako podstawa prawna dla rozporządzenia wprowadzającego powszechny nakaz noszenia maseczek. Jednak w aktualnym stanie prawnym (07.11.2020 r.), zgodnie z tą ustawą, nakaz noszenia maseczek może dotyczyć tylko osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie. W aktualnej treści ustawy nie znajdujemy podstawy prawnej do nałożenia powszechnego, dotyczącego wszystkich obywateli, obowiązku noszenia maseczek. Poniżej przytaczam treść ustawy:
Art. 46b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić:
1) ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4;
2) czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;
3) czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;
4) obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
5) obowiązek poddania się kwarantannie;
6) miejsce kwarantanny;
7) (uchylony);
8) czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;
9) nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;
10) nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;
11) zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
12) nakaz określonego sposobu przemieszczania się.
Podstawa prawna nakazu noszenia maseczek
Tym samym, zgodnie z aktualnym stanem prawnym, nie ma podstawy prawnej, która pozwalałaby na wprowadzenie w drodze rozporządzenia nakazu noszenia maseczek względem wszystkich osób na obszarze RP. Rozporządzenie jest aktem prawnym poniżej ustawy i to z ustawy musi wynikać delegacja do wprowadzenia powszechnego nakazu zasłaniania ust i nosa. Dopóki nie ma ustawowej delegacji – nie ma prawnie usankcjonowanego nakazu zasłaniania ust i nosa.
Niedługo ten stan powinien jednak ulec zmianie. To za sprawą ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Ustawa ta nowelizuje cytowany wyżej art. 46b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W cytowanym powyżej przepisie, w punkcie 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 13 w brzmieniu:
13) nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.
Nakaz noszenia maseczek – nowelizacja ustawy
Po wejściu w życie powyższej nowelizacji, powstanie ustawowa podstawa prawna do wprowadzenia w drodze rozporządzenia nakazu zakrywania ust i nosa. Nowelizacja ta została podpisana przez Prezydenta w dniu 3 listopada 2020 r. Jednak aby ustawa mogła wejść w życie, musi ona zostać promulgowana. W tym przypadku oznacza to, że ustawa powinna zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw, co na chwile obecną nie zostało jeszcze dokonane. Nie wiadomo kiedy nastąpi publikacja ustawy wprowadzająca podstawę prawną nakazu noszenia maseczek. Jednak w łatwy sposób można to śledzić na stronie Dziennika Ustaw.